क्या बिटकॉइन एक पौंजी और फ्रॉड प्लान के तहत ख़रीदा और बेचा जा रहा है आखिर क्यों भारतीय बैंक (आरबीआई ) ने इसे अभी तक लागू नहीं किया?

अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग और फाइनेंसियल सेवा देने वाले एक नामी बैंक और  कंपनी JP Morgan CEO Jamie Dimon ने कहां है कि Cryptocurrency बिटकॉइन को फ्रॉड करार दिया है. उन्होंने कहा है कि यदि कोई मेरे बैंक का कर्मचारी बिटकॉइन की खरीद - फरोख्त  करते पाया गया तो मैं उसे उसी समय हटा दूँगा | ऐसा कहने के पीछे मेरे पास दो कारण है एक तो हमारे बैंक के नियमो के खिलाफ है और दूसरा वह इंसान बेवकूफ है | और ऐसे बेवकूफ इंसान को बैंक में रखना हमारे लिए घातक हो सकता है. डिमोन ने ये विचार एक इन्वेस्टर कांफ्रेंस में व्यक्त किये. 

डिमोन ने यह भी कहा की क्रिप्टोकररेन्सी का अंत अच्छा नही होगा | डिमोन के अनुसार बिटकॉइन एक फ्रॉड एंड पोंज़ी स्कीम का बुलबुला है जो कभी भी फुट सकता है यदि आप वेनेजुएला, इक्वाडोर या उत्तर कोरिया में है या कोई ड्रग्स माफिया या कोई आपराधिक कार्य में शामिल है तो आप बिटकॉइन ले सकते है पर ये कुछ सिमित ही होगा | 

डिमोन कि इस स्टेटमेंट के बाद बिटकॉइन रेट ?

जैसे ही डिमोन ने अपने विचार व्यक्त किये उसके कुछ समय बाद से ही बिटकॉइन के रेट बहुत तेजी से गिरे है ये आर्टिकल लिखने तक लगभग 4000 डॉलर से 3456 डॉलर पर आ गया और अभी भी बिटकॉइन रेट में गिरावट जारी है | 

2017 में 4 गुना बढ़ी बिटकॉइन कीमत 

इस साल बिटकॉइन की कीमत 4 गुना से ज्यादा बढ़ी और उसके बाद ये बहस शुरु हो गयी की ये कोई बुलबुला तो नहीं | सितम्बर महीने में बिटकॉइन की कीमत 5000 डॉलर को पार कर गयी थी |  परन्तु जैसे ही डिमोन ने अपने विचार व्यक्त किये उसके बाद लगातार बिटकॉइन रेट गिरते जा रहे है अभी तक लगभग 14 % रेट गिर चुके है | 

आखिर क्यों भारतीय बैंक (आरबीआई ) ने इसे अभी तक लागू नहीं किया?

भारतीय रिज़र्व बैंक बिटकॉइन को लेकर सहज नहीं है आरबीआई के डायरेक्टर सुदर्सन सेन ने यह जानकारी दी की भारतीय रिज़र्व बैंक अपनी क्रिप्टोकररेन्सी ला सकता है | उन्होंने कहा असली तस्वीर उसी समय साफ़ होगी जब आरबीआई डिजिटल करेंसी जारी करना सुरु करेगा। जिसे आप फिजिकल करेंसी होने की स्थिति में साइबर स्पेस में रख सकेंगे। रिजर्व बैंक द्वारा गठित समूह क्रिप्टोकरेंसी को वैधानिक मान्यता देने के मसले पर मंथन कर रहा है। केंद्रीय बैंक को क्रिप्टोकरेंसी से किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वह बिटकॉइन को लेकर खासा चिंतित है क्योंकि इन करेंसी को लेकर दुनियाभर में रेगुलेटरी जांच चल रही है।' भारत में इस बारे में संसद तक में सवाल उठ चुका है और सरकार ने इस बारे में कदम उठाने की बात कही है। 

4 महीने में केंद्र और राज्य सरकारें एक्साइज ड्यूटी के तौर पर 1.13 लाख करोड़ रुपए आम जनता से वसूल चुकी है। और तेल कंपनियां 17.5 हजार करोड़ रुपए।

4 महीने में केंद्र और राज्य सरकारें एक्साइज ड्यूटी के तौर पर 1.13 लाख करोड़ रुपए आम जनता से वसूल चुकी है। और तेल कंपनियां 17.5 हजार करोड़ रुपए।

यहां जनता के बीच संदेह है कि उन्हें कच्चे तेल कीमत में गिरावट का पूर्ण लाभ नहीं मिल रहा है। संख्याओं पर एक नज़र बताता है कि यह वास्तव में सच हो सकता है। फरवरी 2016 में कच्चे तेल की भारतीय टोकरी की कीमत 30.53 डॉलर प्रति बैरल पर थी। पिछली बार जनवरी में कीमत 30 डॉलर थी, फरवरी 2016 में पेट्रोल के दाम में चार महानगरों में 59-66.05 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हुई थी। देश में जबकि डीजल की कीमत 44-52 रुपये प्रति लीटर थी। हालांकि, जनवरी 2004 में, पेट्रोल की कीमत 33.7-38.83 प्रति लीटर और डीजल 21.73-27.43 प्रति लीटर की रेंज में थी। संक्षेप में, यद्यपि वर्तमान कच्चे तेल की कीमतें लगभग जनवरी 2004 के स्तर पर हैं, अब हम जो भुगतान करते हैं, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कीमतें दोगुनी होती हैं, जो हमने चुकाई थी। इसलिए, यह सोचने का एक कारण है कि सरकार और तेल कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं को कम-बदलाव किया जा रहा है।

सिर्फ 4 महीने में सरकार ने 1.15 लाख करोड़ वसूले, मुंबई में पेट्रोल 80 रुपए लीटर हुआ; 3 साल में सबसे ज्यादा सरकार और कंपनियां लागत से ढाई गुनी कीमत वसूल रहीं.

4 महीने पहले शुरू हुआ था रोज दर तय होना, इस दौरान 5 रुपए तक बढ़ गई पेट्रोल की कीमत
नई दिल्ली | पेट्रोल-डीजलकी कीमत 3 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। बुधवार को मुंबई में पेट्रोल 79.48 रु. और दिल्ली में 70.38 रु. प्रति लीटर बिका। इससे पहले एक अगस्त 2014 को मुंबई में पेट्रोल की कीमत 80.60 रुपए और दिल्ली में 72.51 रुपए रही थी। इस साल 16 जून से पेट्रोल-डीजल के दाम रोज तय हो रहे हैं। तब से पेट्रोल 7.48% और डीजल 7.76% महंगे हो चुके हैं। पर सरकार का कहना है कि वह इसमें दखल नहीं देगी।
पेट्रोलियममंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 'सरकार दाम तय करने के तरीके नहीं बदलेगी। समय गया है कि जीएसटी काउंसिल पेट्रोलियम उत्पादों को भी जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार करे।' प्रधान ने कहा कि 'टैक्स कम करने का फैसला वित्त मंत्रालय ही कर सकता है।' 4 महीने में केंद्र और राज्य सरकारें एक्साइज ड्यूटी के तौर पर 1.13 लाख करोड़ रुपए वसूल चुकी है। और तेल कंपनियां 17.5 हजार करोड़ रुपए।





कच्चा तेल: 3 साल में 46% सस्ता हुआ
अगस्त2014 में क्रूड 6291.91 रु. बैरल था, जो अब घटकर 3392.90 रु. हो चुका है। यह तब से 46 फीसदी कम है।
लेकिन सरकार... पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 126% और डीजल पर 387% तक बढ़ा चुकी है
{पेट्रोल: अगस्त2014 में एक्साइज ड्यूटी 9.48 रु. थी। अब 21.48 रु. प्रति लीटर है। यानी 126% की बढ़त हुई है।
{डीजल:अगस्त2014 में 3.56 रुपए थी। अब 17.33 रु. प्रति लीटर है। यानी इसमें 387% का इजाफा हो चुका है।
(आंकड़े रुपए प्रति लीटर में)
फायदा: 26.65 रु. के पेट्रोल पर 36.44 रु. टैक्स, 7.29 रु. मार्जिन
                          पेट्राेल     -   डीजल
कंपनीकी लागत  - 26.65   -   26.00
कंपनी का मार्जिन - 4.05    -   4.54
डीलर को बेचा -  30.70      -  30.54
एक्साइज ड्यूटी  - 21.48    -   17.33
डीलर का मार्जिन - 3.24 -      2.18
वैट (दिल्ली) - 14.96        -     8.67
खुदरा कीमत - 70.38      -     58.72

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